19 दिसंबर, 2023 को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने योजना और इंजीनियरिंग विकास समीक्षा शुल्क के लिए एक नई शुल्क अनुसूची को मंजूरी दी, जो 2 जनवरी, 2024 से प्रभावी हुई। इस कार्रवाई में भवन निर्माण परमिट शुल्क पर लागू होने वाले उसी सीपीआई सूचकांक के आधार पर विकास समीक्षा शुल्क अनुसूची को वार्षिक रूप से समायोजित करने का प्राधिकरण शामिल था।
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